SBI Green Car Loan: देश में फिलहाल तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत आम आदमी की जेब पर दबाव डाल रही है। इस कारण से अन्य ईंधन विकल्पों और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग देश में तेजी से बढ़ गई है। ऐसे में देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने Electric Car के लिए सस्ता और आसान लोन योजना शुरू की है। इस योजना को SBI की ओर से ‘ग्रीन कार लोन’ बताया जा रहा है।
एसबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि ‘Green Car Loan’ योजना के तहत पेट्रोलियम ईंधन वाली कारों के लिए ऋण की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों पर बहुत कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाएगा। इस Green Car Loan के तहत एसबीआई की ओर से कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। जीरो प्रोसेसिंग फीस का ऑफर बैंक की ओर से 31 जनवरी, 2022 तक जारी रहेगा। इस अवधि के बाद इन योजना के तहत कार लोन लेने पर बैंक में प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना पड़ेगा।
एसबीआई की Green Car Loan योजना में यह मुख्य फायदा है कि इलेक्ट्रिक कार या बाइक के लिए लोन लेने पर ब्याज दर अन्य ऋणों की तुलना में 0.20 प्रतिशत कम है। Green Car Loan योजना में एसबीआई की ओर 3 से 8 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहक इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बाइक की ऑन-रोड कीमत का 90% तक लोन ले सकते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों फिलहाल बहुत ज्यादा है और आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए केंद्र सरकार भी काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस संबंध में बताया है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ वाहनों की बिक्री को भी बढ़ावा मिलेगा। Green Car Loan जैसी योजना इसी दिशा में पहला कदम है।
SBI के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका न्यूनतम वेतन 3 लाख रुपए है, उन्हें शुद्ध मासिक आय का 48 गुना ज्यादा कर्ज मिल सकता है। इसके अलावा व्यापारी या अन्य प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को ITR में मूल्यह्रास और सभी ऋणों के भुगतान के बाद अपनी सकल कर योग्य आय या शुद्ध लाभ का 4 गुना Green Car Loan प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग जिनकी वार्षिक आय न्यूनतम 4 लाख रुपए है, उन्हें शुद्ध वार्षिक आय का 3 गुना Green Car Loan मिल सकता है।
– बीते 6 माह का बैंक स्टेटमेंट
– 2 पासपोर्ट साइज फोटो
– पहचान प्रमाण के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
– राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, एलआईसी एड्रेस प्रूफ के लिए।
– सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के बीते 3 माह की सैलरी स्लिप और फॉर्म-16 की कॉपी देनी होगी।
– व्यापारियों को 2 साल का रिटर्न देना होगा।
– किसान को इस योजना के तक ऋण लेने के लिए जमीन के कागजात देने होंगे।
केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। 2023 तक Electric Vehicles व्यापार में क्रांति लाने का काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि देश के प्रमुख नेशनल हाईवे पर 600 से अधिक स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे।
Electric Vehicles की कीमत पेट्रोल और डीजल वाहनों की लागत से काफी कम होगी। जानकारों के मुताबिक Electric Vehicles सिर्फ 1 रुपए प्रति किमी की दर से यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत आम आदमी के बजट में हो जाएंगी।
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