Battery Swapping Policy: जानिए क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, सरकार के एलान के बाद क्या होंगे फायदे

Battery Swapping Policy।हाल ही में केंद्र सरकार ने देश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की घोषणा की है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति जरूरी है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। आइए जानते है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में-

बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है?

Battery Swapping का अर्थ है बैटरी की अदला-बदली… पहले आपके पास Battery को डिस्चार्ज होने पर चार्ज करने का विकल्प होता था। लेकिन बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की घोषणा के बाद अब अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करते हैं और आपके वाहन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप इसे बदल सकते हैं। यानी जो भी बैटरी फुल चार्ज होती है उसे डिस्चार्ज बैटरी की जगह बदला जा सकता है। कई बार समय की कमी की वजह से Charging Station पर जाकर बैटरी चार्ज करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में इस तरह की पॉलिसी आने के बाद यह परेशानी भी खत्म हो जाएगी।

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बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से होने वाले फायदे

Battery बदलने का मतलब है कि बैटरी अब वाहन का एक अलग हिस्सा बन जाएगी। ऐसे में Electric Vehicles की कीमतों में भी कमी आएगी। बेशक, लंबे समय से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मांग में अच्छी तेजी की उम्मीद अब भी बरकरार है. दरअसल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत ज्यादा होने की वजह से लोग इसे खरीदने से कतरा रहे हैं. जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, वे भी कदम नहीं उठा रहे हैं। इस ओर इस तरह की पॉलिसी के आ जाने से ईवी सेक्टर की ओर लोगों की रूचि बढ़ेगी।

इसके अलावा अलग-अलग शहरों में सीमित चार्जिंग स्टेशन होना भी इसके पीछे एक अहम कारण है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बाद चीजें आसान हो जाएंगी। वहीं अब लोग बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं। इससे कीमतों में भी कमी आएगी और बैटरी को किसी अन्य कंपनी से लीज पर लेने की छूट मिलेगी।

निजी क्षेत्र को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आकर बैटरी के क्षेत्र में काम करना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी। वित्त मंत्री ने बजट में इसका ऐलान किया है। इससे कहीं न कहीं पूरी तरह से ईवी क्षेत्र में विस्तार होगा।