E-Amrit Web Portal: इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है तो इस पोर्टल पर जाएं, सरकार यहां दे रही सब्सिडी की पूरी जानकारी

E-Amrit Web Portal । देश में जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे ही लोगों का रुझान Electric Vehicle की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बीते अप्रैल माह से लेकर अभी तक देश में कई Electric Vehicle लॉन्च हो चुके हैं और इस दिशा में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने निवेश भी बढ़ा दिया है। देश में बीते 7-8 माह में Electric Vehicle की बिक्री में 234 फीसदी का उछाल आया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार खुद भी Electric Vehicle की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग तरह से सब्सिडी भी दे रही है। साथ ही इसमें राज्य सरकारों की ओर से भी सबसिडी दी जा रही है।

जानें क्या हैं केंद्र सरकार की FAME Subsidy Policy

हमारे में देश में ऊर्जा जरूरत का अधिकांश हिस्सा तेल पर निर्भर है और इसे आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए FAME subsidy policy (फेम सब्सिडी पॉलिसी ) संचालित कर रही है। इसके जरिए Electric Vehicle खरीदने में छूट तो मिलेगी ही, साथ ही ग्राहकों को कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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2070 तक कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत 

हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के नेताओं के सामने ऐलान किया था कि साल 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन मुक्त देश बन जाएगा और इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहा है। इसी लक्ष्य की पूरी के लिए केंद्र सरकार साल 2030 तक देश में Electric Vehicle की आपूर्ति 50 फीसदी तक करना चाहती है, ताकि तेल आयात कम हो सके और देश कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। मोदी सरकार ने यह फैसला ब्रिटेन के ग्लास्गो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया गया है।

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E-Amrit Web Portal पर मिलेगी पूरी जानकारी

इन तमाम लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मोदी सरकार ने Electric Vehicle को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। E-Amrit Web Portal के जरिए ग्राहक इससे संबंधित सभी योजनाओं के बारे में यहां विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। E-Amrit Web Portal पर वाहन खरीदने के दौरान सावधानियों के अलावा रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रम

पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। Electric Vehicle इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र सरकार साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कार्यक्रमों पर काम कर रही है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लिए देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खतरनाक गैसों का डी-कार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक फ्यूचर की ओर बदलाव लाने तेजी से कई फैसले लिए हैं। फेम (FAME) और PLI जैसी सरकारी योजनाओं के लिए लोगों को फायदा दिया जा रहा है।

भाजपा शासित राज्यों में दी जा रही ये छूट

Electric Vehicles की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए फिलहाल भाजपा शासित राज्यों में कई योजनाएं लॉन्च की गई है। इन योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या इलेक्ट्रिक कारें भी खरीदी जा सकती है। साथ ही Electric Vehicles को रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स से भी फिलहाल बाहर रखा गया है।

ब्रिटेन के सहयोग से चल रहा नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम

आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस E-Amrit Web Portal को लॉन्च किया है, उसे ब्रिटेन सरकार के सहयोग से एक नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। इस नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम को नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है और वही इसे संचालित भी कर रहा है। दरअसल E Amrit Web Portal ब्रिटेन और भारत के जॉइंट रोड मैप-2030 का ही एक पार्ट है। इस नीति पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किया है। E Amrit Web Portal के लॉन्चिंग कार्यक्रम में ब्रिटेन के हाई-लेवल क्लाइमेट एक्शन चैंपियन निगेल टॉपिंग और नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने भी शिरकत की थी।

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